पर्यावरणाची सुरक्षा व सुधार

पर्यावरणाची सुरक्षा व सुधारणा करण्याच्या हेतूने राज्यातल्या सर्व शहरांमध्ये वाहतुकीसाठी कार्यक्षम सार्वजनिक बससेवा सुरू करण्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने मुख्य भूमिका निभावली पाहिजे.

आम्ही, या निवेदनावर स्वाक्षरी करणारे सर्वजण, मा. मंत्री, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना, खालील मागण्यांचे निवेदन सादर करत आहोत:

कार्यक्षम व सार्वजनिक बस वाहतूक यंत्रणा निरोगी पर्यावरण निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावते याला मान्यता द्यावी आणि याबाबत जनजागृती करावी. विविध प्रकारच्या वाहतूक साधनांमुळे आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे पर्यावरणावर वेगवेगळ्या प्रकारे कसा ताण येतो, यावरही जनजागृतीमध्ये भर दिला जावा.

शहरांध्ये सहजरित्या उपलब्ध होणारी, खात्रीशीर व पर्यावरण-स्नेही वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने आपल्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट करावे. याला पूरक सार्वजनिक वाहतुकीसंदर्भातील अभ्यास, आकडेवारी आणि संशोधने यांचा संग्रह विभागाच्या सार्वजनिक डेटा बँकमध्ये करावा.
वातावरण व पर्यावरण संरक्षणाला मार्गदर्शक अशा शिफारशी शहरातील वाहतूक प्रकल्पांसाठी तयार कराव्यात. वातावरणातील ऊर्जा आणि कार्बनडायॉक्साईडवर या प्रकल्पांचे संभाव्य प्रभाव जोखून नंतरच अशा प्रकल्पांना मंजुरी दिली जावी. तसेच, कोणत्याही प्रकल्पाच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनामध्ये (Environmental Impact Assessment) पर्याय विश्लेषण (Alternatives Analysis) आणि रहदारीवर पडणाऱ्या प्रभावाचे (Traffic Impact Assessment) मूल्यांकन केले जाईल, याचीही खबरदारी घ्यावी.

राज्यातील शहरांमध्ये, विशेषत: टियर II व III च्या शहरांमध्ये चांगल्या गुणवत्तेच्या, पर्यावरण-स्नेही बसेससाठीची आर्थिक तरतूद आपल्या विभागातर्फे करावी.
महानगरपालिकेच्या विद्यमान DPSIR मॉडेलमध्ये (drivers, pressures, state, impact and response model of intervention) वाहतुकीमुळे होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठीची चौकटही समाविष्ट करावी.

प्रत्येक शहराच्या पर्यावरण समस्या वेगवेगळ्या व वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत, हे लक्षात घेऊन विविध शहरांतील पर्यावरण आणि सार्वजनिक वाहतूक या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करावा, त्यांना कामात सामावून घ्यावे.

शहरांतील वाहतूक हा बहु-क्षेत्रीय मुद्दा आहे हे लक्षात घ्यावे. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक बससेवा सुधारण्याचे धोरण आखण्यासाठी व राबवण्यासाठी विविध संबंधित विभागांशी (वाहतूक, शहरी विकास, वित्त) समन्वयाने केले जाणे जरूरीचे आहे.

पार्श्वभूमी

औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि लोकसंख्या या तीनही बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील एक आघाडीचे राज्य आहे. भौगोलिकदृष्ट्या वने, दलदलीचे प्रदेश आणि डोंगरघाट यांनी समृद्ध असलेला इथला भूभाग वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, त्यामुळेही इतर राज्यांच्या तुलनेत इथल्या पर्यावरणीय समस्याही चिंताजनक स्वरूपाच्या आहेत. पर्यावरणीय राष्ट्रीय मापदंडांची पूर्तता न करणारी सर्वाधिक, एकूण १७ शहरे, राज्यात असून याबाबतीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. पाण्याची पातळी खाली जात असल्याने शहरांमध्ये पाण्याची कमतरता व प्रदूषण या दोन्ही समस्या भेडसावताहेत आणि ध्वनि प्रदूषणाचे प्रमाणही गंभीररित्या वाढलेले आहे. या सर्वांचा नागरिकांच्या आरोग्य व स्वास्थ्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

शहरातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक, विशेषत: शहरातील बससेवा, किती महत्त्वाची आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे हवा प्रदूषण आटोक्यात राहते, कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि पर्यावरण जोपासण्यासाठी फायदा होतो, हे सिद्ध झाले आहे. तरीही पर्यावरणीय धोरणे, कार्यक्रम आणि मोहिमांमध्ये या मुद्द्याला हवे तितके महत्त्व दिले जात नाही. महाराष्ट्राच्या शहरांतील पर्यावरण समस्यांना उद्देशून कोणतेही नियोजन सार्वजनिक बससेवेचा विचार न करता करणे केवळ अशक्य आहे.

महाराष्ट्रात औद्योगिकरणाचे प्राबल्य असून राज्यातील जवळपास 50% लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. मात्र एक लाख शहरी लोकसंख्येसाठी केवळ 11 बसेस हे सध्याचे प्रमाण आहे. कित्येक महानगरपालिकांमध्ये तर बससेवेचा समावेशच नाही. मुंबई व पुणे वगळता अन्य शहरांमध्ये प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे 5 पेक्षा कमी बसेस हे प्रमाण आहे! पायाभूत व्यवस्था तोकडी असल्याने यंत्रणेवर ताण येतो आणि त्याचे अपेक्षित पर्यावरणीय लाभही मिळत नाहीत.

पर्यावरण संरक्षणाच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि ठिकठिकाणच्या महानगरपालिकांनी पाऊले उचलली असून विविध उपाययोजना व नियम केलेले आहेत. या सुधारणा मुख्यत्वे कायदेशीर नियमांचे पालन, पर्यावरण मंत्रालयांच्या आदेशांची आणि ‘माझी वसुंधरा’ सारख्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि जनजागृती अशा स्वरूपाच्या आहेत.

परंतु, या सर्व उपाययोजना, सुधारणा अपुऱ्या आणि केवळ होणारे उत्सर्जन कमी करणाऱ्या आहेत. सर्वांगीण दृष्टीकोनाने आखलेल्या आणि विविध वाहतूक प्रकल्पांचा काय परिणाम होतो याचा विचार करून धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. खाजगी व सार्वजनिक वाहनांसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पायाभूत यंत्रणांचे वेगवेगळे परिणाम हवा, पाणी, जमीन, जैवविविधता, झाडे या सर्वांवर पडतात, ज्यांचा पुरेसा अभ्यास होणे आणि त्याची दखल घेणेही अत्यावश्यक आहे.

समर्थनार्थ पाठिंबा

वरील परिस्थिती संदर्भाने, अधिक आरोग्यदायी पर्यावरण व वातावरण निर्माण व्हावे यादृष्टीने आम्ही केलेल्या संयुक्त निवेदनाचा स्वीकार आपण कराल ही अपेक्षा आहे.

शुभेच्छांसह

संस्था

SUM Net India – शहरी वाहतुकीच्या समस्यांसाठी शाश्वत पर्याय शोधले पाहिजेत या विचाराने कार्यरत व्यक्ती, संस्था आणि स्वयंसेवी गट यांचे ‘सम नेट’ (Sustainable Urban Mobility Network – SUM Net) हे भारतात राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत नेटवर्क आहे